नई दिल्ली. जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर सरकार और न्यायपालिका के बीच जारी विवाद शुक्रवार को काफी तल्ख हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल (एजी) ने केंद्र की ओर से कॉलेजियम को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के खाली पद भरने के लिए बहुत कम नामों की सिफारिश की जा रही है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार भी तो कॉलेजियम की सिफारिशें दबाकर बैठी रहती है। अभी मणिपुर में 7 पदों में से 2, मेघालय में 4 में से 1, त्रिपुरा हाईकोर्ट में 4 में से 2 पर ही जज हैं।