न्यायिक सेवा में सुधार के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने, नए अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक न्यूनतम दस हजार आर्थिक सहायता देने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को प्रदेशभर में अधिवक्ताओं ने जुलूस-प्रदर्शन और धरना दिया। कुमाऊं के ज्यादातर इलाकों में अधिवक्ता कार्य से विरत रहे
नैनीताल जिले के अधिवक्ताओं ने परिसर में जुलूस-प्रदर्शन कर सांकेतिक धरना दिया। जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के अधिवक्ता कार्य से विरत रहे। पूर्वाह्न ग्यारह बजे अधिवक्ताओं ने हमारी मांगे पूरी करो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे नारे लगाकर प्रदर्शन किया।
बार संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के सेवानिवृति के बाद केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी कमीशन अधिकारी को नियुक्त न किया जाए। इन संवैधानिक पदों पर योग्य अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाए। अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को बीस लाख तक का बीमा लाभ दिया जाए।
कनिष्ठ अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक कम से कम दस हजार रुपये आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने समस्त अधिवक्ताओं से एकजुटता का आह्वान किया।
